Pahalgam Terror Attack, Operation Sindoor Debate in Lok Sabha: अमित शाहांच्या काळात मणिपूर जळत आहे, दिल्लीत दंगली झाल्या, पहलगाम घडले आणि आजही ते गृहमंत्री आहेत?

Operation Sindoor Debate(नवी दिल्ली): भारताच्या संसदेत पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर यावर जोरदार चर्चा झाली आहे. या चर्चेत खासदार प्रियंका गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका करत म्हटले की, “अमित शाहांच्या काळात मणिपूर जळत आहे, दिल्लीमध्ये दंगली झाल्या, पहलगामसारखा भयानक हल्ला झाला आणि तरीही ते गृहमंत्री आहेत?”

प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारच्या सुरक्षादृष्टीने धोरणांवर प्रश्न उपस्थित केला असून देशातील सुरक्षेची जबाबदारी कोणाकडे आहे, हा विषय परत एकदा चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे.

पहलगाम हल्ल्याची जबाबदारी कोण घेणार?

Operation Sindoor Debate: लोकसभेत प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारवर कडवी टीका करत म्हटले की, “अमित शाह यांच्या काळात देशात अनेक गंभीर घटना घडल्या, जसे की मणिपूरमध्ये हिंसा, दिल्लीतील दंगे आणि पहलगाममधील भीषण दहशतवादी हल्ला. तरीही ते गृहमंत्री म्हणून आपल्या पदावर टिकले आहेत. या घटनांची जबाबदारी कोण घेणार?”

त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, “देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाकडे आहे? दहशतवादी घटनांमुळे अनेक प्राणी आणि कुटुंब उद्ध्वस्त होत आहेत, तरीही जबाबदार व्यक्तींकडून कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली जात नाही.”

“दहशतवादी हल्ल्यांनी २५ लोकांचा जीव गेलाय, अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त झालीत; तरीही, प्रशासनाने जबाबदारी स्वीकारण्यापासून पलायन केलंय.”

प्रियंका गांधी यांनी या मुद्द्यावर सरकारला खूपच कठोर भाषेत लक्ष वेधले असून, “जर प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणांनी योग्य उपाययोजना केली असती, तर हे प्रकार टाळता आले असते,” असंही त्यांनी सांगितलं.

त्याचबरोबर त्यांनी हेही म्हटलं की, “यापुढे या प्रकारच्या घटनांमध्ये स्पष्ट जबाबदारीची चौकट आखली पाहिजे आणि यशस्वी कारवाई होण्यासाठी आवश्यक बदल होणे गरजेचे आहेत.”

पहलगाम दहशतवादी हल्ला तपशीलवार या लेखात या घटनेच्या अधिक तपशीलवार माहिती वाचू शकता.

युद्धविराम आणि कारवाईबाबत प्रश्न

Operation Sindoor Debate: प्रियंका गांधी यांनी युद्धविरामाच्या संदर्भात गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, “सरकार युद्धविराम का लागू करते, याचे स्पष्ट स्पष्टीकरण दिले जात नाही. लोकांना युद्धाचा थांब होण्यामागील कारणं समजून घेण्याचा अधिकार आहे.”

“आपल्या देशाच्या सुरक्षेबाबत निर्णय घेताना स्पष्टता आणि पारदर्शकता महत्त्वाची आहे. युद्धविराम म्हणजे सुरक्षा किंवा शांतता नाही, तर तो वेळ लष्कराला पुनःसज्ज होण्यासाठी मिळालेला वेळ असू शकतो.”

तसेच, त्यांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या कारवाईचा उल्लेख करत म्हटले की, “हा ऑपरेशन सुरू होण्याआधी युद्धविरामाची पार्श्वभूमी कोणती होती? कोणत्या प्रकारची चर्चा झाली? या गोष्टी लोकांपर्यंत पोहचल्या पाहिजेत.”

याशिवाय, त्यांनी गृहमंत्र्यांकडून राजीनामा अपेक्षित असल्याचा थेट उल्लेख केला आहे. “पहलगाम हल्ल्यानंतर जर प्रशासनाचे नेतृत्व अपयशी ठरले असेल, तर नैतिक जबाबदारी म्हणून पद सोडणे गरजेचे होते,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

काही राजकीय विश्लेषकांचा असा दावा आहे की युद्धविरामाचा वापर काही वेळा दहशतवाद्यांना पुनर्सज्ज होण्याची संधी देतो, ज्यामुळे सुरक्षेच्या धोरणात धोका निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेणे आणि जनतेस योग्य माहिती देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

यामुळे, युद्धविरामाची पारदर्शक चर्चा आणि त्यावर होणारी कारवाई ही लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी निगडीत आहे. सरकारने जनतेला योग्य माहिती देऊन विश्वास ठेवणे आवश्यक आहे.

पाकिस्तानचा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील अध्यक्षपद

Operation Sindoor Debate: प्रियंका गांधी यांनी या मुद्द्यावर लक्ष वेधले की, जर भारताने ऑपरेशन सिंदूर सारख्या ठोस आणि प्रभावी कारवाई केले असती, तर पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळणे शक्य झाले नसते.

“पाकिस्तानच्या जागतिक स्तरावरील प्रतिष्ठेसाठी हा एक मोठा पराभव आहे. परंतु आपला देश जर वेळेवर कडक पावले उचलला असता तर अशा प्रकारच्या राजकीय आणि कूटनीतिक यशापासून पाकिस्तान दूर राहू शकले असते.”

त्यांनी आरोप केला की, सरकार नेहमी प्रश्नांपासून वळण घेत असते आणि जनतेला ह्या विषयांवर पुरेशी माहिती दिली जात नाही. परिणामी, नागरिकांमध्ये गोंधळ आणि असमाधान निर्माण होते.

या संदर्भात, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील अध्यक्षपद प्राप्त करणे पाकिस्तानासाठी मोठे राजकीय यश मानले जाते, जे त्याच्या दहशतवादी कारवायांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संरक्षण मिळाल्याचे दर्शवते.

या संदर्भात, भारताने सुरक्षेच्या क्षेत्रात अधिक कडक धोरणे अवलंबावीत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादविरुद्ध प्रभावी प्रयत्न करावेत, जेणेकरून देशाच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण होईल.

अधिक वाचा: भारत आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील भूमिका

देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची?

Operation Sindoor Debate: प्रियंका गांधी यांनी सरकारवर निशाणा साधला की, “देशातील नागरिकांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची आहे? २६ कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली, २५ नागरिक मारले गेले. त्यांच्या सुरक्षेसाठी काहीही उपाययोजना केली गेली नाही.”

“हल्ल्याच्या दोन आठवड्यांपूर्वी गृहमंत्री सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी काश्मीरला गेले होते, पण तरीही दहशतवादी हल्ला घडला. अशा परिस्थितीत आपल्याकडे सुरक्षा यंत्रणा का नाही?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

“टीआरएफ दहशतवादी संघटनेने २०२० ते २०२५ दरम्यान २५ दहशतवादी हल्ले केले. २०२३ मध्ये ती संघटना दहशतवादी घोषित करण्यात आली. याचा अर्थ सरकारकडे योग्य माहिती असतानाही ती लोकांसमोर आणली जात नाही,” असेही त्यांनी नमूद केले.

निष्कर्ष आणि पुढील वाटचाल

लोकसभेत हा वाद केवळ राजकीय चर्चाच नव्हे तर देशाच्या सुरक्षेचा आणि जबाबदारीचा मुद्दाही होता. पहलगाम हल्ल्यानंतरचे उपाय, ऑपरेशन सिंदूर सारख्या कारवाया आणि सरकारची जबाबदारी यावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. जनतेची सुरक्षा ही सर्वोच्च आहे आणि तिची जबाबदारी शासनाच्या सर्व स्तरांवर समजून घेतली पाहिजे.

या चर्चेने दर्शवले की, सुरक्षेच्या धोरणांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे, तसेच नागरिकांना पारदर्शकता देणे महत्वाचे आहे. लोकसभेतील पुढील काळात या विषयांवर अधिक चर्चा आणि ठोस पावले अपेक्षित आहेत.

अधिक माहितीसाठी, लोकसत्ता वरील अधिकृत लेख येथे भेट द्या.

आपल्या वेबसाइटवर ऑपरेशन सिंदूर वाद आणि पहलगाम हल्ला तपशील या लेखांमध्ये अधिक माहिती मिळू शकते.